नागपूर : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’सह मोफत लाभ देणाऱ्या विविध योजनांच्या वैधतेवर राज्य शासनाने अद्यापही उत्तर न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर योजना सुरू झाली, पैसे वाटून देखील झाले.